लडाखचे नामवंत पर्यावरणवादी व सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांना पोलिसांनी अटक केल्यानंतर संपूर्ण प्रदेशात तणाव वाढला आहे. शांत मार्गाने आंदोलन करणाऱ्या वांगचुकांच्या अटकेमुळे स्थानिक समाजात तीव्र असंतोष पसरला असून, लडाखच्या राजकीय मागण्यांचा मुद्दा आता राष्ट्रीय चर्चेचा विषय ठरत आहे.
“आंदोलनाची पार्श्वभूमी” १) वांगचुक गेल्या काही आठवड्यांपासून लेहमध्ये ‘लडाखला राज्यत्व द्या, षष्ठ अनुसूची लागू करा’ या मागण्यांसाठी उपोषण करत होते. २) स्थानिक जमातींचे हक्क, नोकरी-आरक्षण, नैसर्गिक संसाधनांचे संरक्षण आणि मोठ्या प्रकल्पांच्या अतिक्रमणाला आळा घालणे हे त्यांच्या लढ्याचे मुख्य केंद्र होते. ३) २०१९ नंतर लडाख केंद्रशासित प्रदेश झाल्यापासून स्थानिकांना निर्णय प्रक्रियेत दुय्यम स्थान मिळाल्याचा आरोप सातत्याने होत आहे.
“घटनाक्रम व तणाव” २४–२५ सप्टेंबर रोजी आंदोलनाला हिंसक वळण मिळाले; ठिकठिकाणी संघर्ष, इमारतींना आग आणि पोलिसांशी झटापट झाली. या तणावात चार नागरिकांचा मृत्यू व अनेक जखमी झाल्याची नोंद आहे. त्यानंतर प्रशासनाने इंटरनेट सेवा बंद केली आणि वांगचुक यांना ताब्यात घेतले. त्यांच्या संस्थेचे FCRA परवाने रद्द करण्यात आले असून राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यान्वये (NSA) कारवाईचा विचार सुरू आहे.
“सरकार विरुद्ध स्थानिक आवाज” सरकारचे म्हणणे : वांगचुक यांची भाषणे व कृतींमुळे तरुणांमध्ये उत्तेजना निर्माण होऊन हिंसाचार झाला. कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी कठोर पावले उचलणे गरजेचे होते. स्थानिकांचा आक्षेप : शांततापूर्ण मागण्यांना दडपण्यासाठी केंद्र दमनकारी पद्धती वापरत आहे. लडाखच्या हक्कांबाबत संवेदनशील प्रश्नांना उत्तर देण्याऐवजी आवाज दाबण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
“मोठे प्रश्न उभे” १) पर्यावरण व विकासाचा संघर्ष – मोठ्या पर्यटन-प्रकल्पांमुळे लडाखची नाजूक पारिस्थितिकी धोक्यात. २) राजकीय प्रतिनिधित्व – राज्यत्व आणि षष्ठ अनुसूचीशिवाय स्थानिकांना त्यांच्या संसाधनांवर पुरेसे नियंत्रण नाही. ३) कायदा व लोकशाही – आंदोलन दडपण्यासाठी NSA, इंटरनेट बंदी, निधी बंद करणे यामुळे नागरी स्वातंत्र्याबाबत प्रश्नचिन्ह.
“पुढील दिशा” आता लढाई दोन स्तरांवर होणार. १) कायदेशीर स्तरावर : वांगचुक आणि त्यांच्या संस्थेविरुद्ध केंद्र सरकारचे निर्णय न्यायालयात आव्हान दिले जाण्याची शक्यता.
२) राजकीय स्तरावर : स्थानिक नेते व नागरिक पुन्हा संवादाची मागणी करत आहेत. मानवाधिकार संघटना आणि देशभरातील बुद्धिजीवी या प्रकरणाकडे लक्ष ठेवून आहेत.
संपूर्ण घटना केवळ एका व्यक्तीची अटक नसून, लडाखच्या भविष्यातील राजकीय-सामाजिक स्वरूपाचा प्रश्न आहे. सोनम वांगचुक यांच्या नेतृत्वाखालील ‘लडाखचा आवाज’ आता थेट राष्ट्रीय पातळीवर पोहोचला.
