शिर्डी: श्री साईबाबा संस्थानच्या प्रशासकीय व्यवस्थापनावरून सत्ताधारी मंत्र्याचा बेकायदेशीर प्रयत्न उच्च न्यायालयाने उधळून लावला आहे. सध्या संस्थानचा कारभार उच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या त्रिसदस्य समितीच्या देखरेखीखाली चालतो. मात्र, संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (IAS) यांनी मंत्र्यांच्या दबावाखाली विधी व न्याय विभागाला पत्र लिहून श्री साईबाबा संस्थान अधिनियम २००४ च्या कलम ३४ अंतर्गत नवीन प्रशासकीय मंडळ स्थापन करण्याची मागणी केली होती. नवीन समितीचा प्रस्ताव आणि त्यातील त्रुटी प्रस्तावित समितीत पालकमंत्री (अहिल्यानगर) यांना अध्यक्षपद, कोपरगाव व संगमनेरचे आमदार, शिर्डीचे नगराध्यक्ष, अहिल्यानगरचे जिल्हाधिकारी आणि संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचा समावेश होता. ही समिती सहा महिन्यांसाठी नेमण्याचा प्रस्ताव होता. मात्र, संजय बबुताई भास्करराव काळे यांनी यावर आक्षेप घेत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यांनी खालील मुद्द्यांवरून प्रस्तावाला आव्हान दिले: घटनात्मक वैधता: पालकमंत्री हे पद घटनात्मक नसल्याने त्यांना समितीत स्थान देणे बेकायदेशीर आहे. नगराध्यक्षपद रिक्त: शिर्डी नगरपरिषदेची निवडणूक न झाल्याने नगराध्यक्षपद अस्तित्वात नाही. कलम ३४ ची अंमलबजावणी: हे कलम फक्त शासन-नियुक्त समितीला लागू आहे, उच्च न्यायालय-नियुक्त समितीला नाही. कायदेशीर प्रक्रियेचा अभाव: समिती बरखास्त करण्यासाठी शासनाने कारणे दाखवा नोटीस, तीन महिन्यांत लेखी खुलासा आणि राजपत्रात अधिसूचना प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे. मात्र, शासनाने यापैकी काहीही केले नाही. नवीन विश्वस्त मंडळ: अधिनियम २००४ च्या कलम ५ नुसार सहा महिन्यांत १७ सदस्यांचे नवीन विश्वस्त मंडळ नियुक्त करणे आवश्यक आहे, जे शासनाने केले नाही. प्रधान जिल्हा न्यायाधीशांचा अपमान: त्रिसदस्य समितीतील केवळ प्रधान जिल्हा न्यायाधीशांना वगळण्यात आले, परंतु त्यांच्या अकार्यक्षमतेचा कोणताही अहवाल शासनाकडे नाही. उच्च न्यायालयाची मान्यता नाही: कलम ३४ अंतर्गत समिती नियुक्तीसाठी त्रिसदस्य समितीचा ठराव आणि उच्च न्यायालयाची परवानगी आवश्यक आहे, जी घेतली गेली नाही. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचा राजकीय खेळ संजय काळे यांनी असा आरोप केला की, मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्षनाथ गाडीलकर यांनी राजकीय स्वार्थासाठी मंत्र्यांना खुश करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, उच्च न्यायालयात आपली बाजू कमकुवत असल्याचे लक्षात येताच गाडीलकर यांनी त्यांचे सिव्हील अर्ज मागे घेतले. यामुळे सत्ताधाऱ्यांचा संस्थान ताब्यात घेण्याचा बेकायदेशीर प्रयत्न धुळीला मिळाला. कायदेशीर लढाईत कोणाची बाजू? या प्रकरणात साईबाबा संस्थानच्या वतीने अॅड. होन यांनी काम पाहिले, तर संजय भास्करराव काळे यांचे प्रतिनिधित्व अॅड. प्रज्ञा तळेकर आणि अॅड. अजिंक्य काळे यांनी केले. काळे यांच्या याचिकेमुळे साईबाबा संस्थानच्या कारभारात पारदर्शकता आणि कायदेशीरपणा कायम राहिला.
या प्रकरणाने साईबाबा संस्थानच्या व्यवस्थापनावर राजकीय हस्तक्षेपाचा प्रयत्न उघडकीस आला. उच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपामुळे सत्ताधाऱ्यांचा डाव उधळला गेला असून, संस्थानचा कारभार पुन्हा एकदा कायदेशीर मार्गावर आला आहे.
