महाराष्ट्र राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या २०२५-२६ च्या निवडणुकीच्या तयारीला आता खऱ्या अर्थाने रंग चढला आहे. नगरविकास विभागाने सोमवारी ६ ऑक्टोबर रोजी मंत्रालयातील परिषद सभागृहात राज्यातील २४४ नगरपरिषद व १४५ नगरपंचायतींच्या नगराध्यक्ष पदांसाठी आरक्षण सोडत जाहीर केली आहे.
राज्य शासनाच्या या सोडतीकडे सर्वच राजकीय पक्ष, गट-तट, तसेच स्थानिक कार्यकर्त्यांचे डोळे खिळले आहेत. कारण हीच ती सोडत जी ठरवणार आहे – कोणत्या नगरपालिकेत कोणाची राजकीय दिवाळी होणार आणि कोणाच्या अंगणात विजयाचे फटाके फोडले जाणार!
इतर मागासवर्गीय (ओबीसी), अनुसूचित जाती (एस.सी), अनुसूचित जमाती (एस.टी), आणि खुला वर्ग (ओपन) आरक्षण या गणितावर संपूर्ण राजकीय समीकरणे अवलंबून आहेत. काही ठिकाणी गड मानणाऱ्या नेत्यांना आपली नगराध्यक्षपदाची संधी आरक्षणामुळे हातातून निसटणार की काय, या धास्तीत झोप उडाली आहे. तर काही जण ‘आपल्याच भाग्याची लॉटरी लागू दे’ या आशेने देवदर्शन घेण्यात मग्न आहेत.
दरम्यान, मंत्रालयात सुरक्षा कारणास्तव प्रत्येक राजकीय पक्षाला केवळ दोन प्रतिनिधींना प्रवेश देण्यात आला आहे. त्यामुळे सोडतीच्या दिवशी मंत्रालय परिसरात उत्सुकतेचे वातावरण आणि राजकीय पातळीवरील चर्चांना उधाण येणार हे निश्चित.
आता सगळ्यांच्या नजरा एकाच प्रश्नावर खिळल्या आहेत — कोणाच्या अंगाला लागेल सत्तेची ‘हळद’? आणि कोण ठरणार या नगराध्यक्षपदाच्या बोहल्यावरचा खरा राजकीय नवरदेव!
सोमवारी मंत्रालयात होणारी सोडत — ठरवणार अनेकांचे भविष्य आणि काहींची राजकीय स्वप्ने धुळीस मिळणार!
