राहाता शहराच्या रस्त्यावर आता कायदा फक्त कागदावरच उरला आहे. चौथ्या टप्प्यावर पोहोचलेलं बिंगो–मटका साम्राज्य दिवसरात्र शहरात आपला वर्चस्व पसरवत आहे आणि प्रशासनाच्या निष्क्रियतेने या आगेला जास्त पेट मिळत आहे. रात्रंदिवस गल्लीबोळात नोटांच्या गठ्ठ्यांवर आकडे लिहिले जातात, सकाळी पोलीस ठाण्यात “सर्व नियंत्रणात” असा तोंडी अहवाल दिला जातो — पण खऱ्या जागी जनता फक्त भय आणि मोहलतीचा सामना करते.
अवैध धंद्यांचे जाळे आता लपलेले नाही खुलेआम — बिंगो, मटका, पत्ते, गुटखा-विक्री, सुगंधित सुपारी (मावा) आणि सोरट अशा सर्व प्रकारच्या व्यवहारांवर राजकारण चालते. टोळ्या सार्वजनिक ठिकाणी धंदे करतात आणि पोलीस अधिकारी मात्र त्यांच्या गाड्यांमधून फक्त फेरफटका मारून जातात. हा फक्त गुन्हेगारीचा प्रश्न नाही — हा प्रशासन आणि राजकीय सत्तेच्या नैतिक पतनाचा प्रश्न आहे.
हे अव्यवस्थेचे एक निकृष्ट रूप म्हणजे पोलीस ठाण्यात चालणारी ‘रेट लिस्ट’ व्यवस्था. कोणाला किती संरक्षण हवे ते पैसे ठरवतात; कोणत्या गल्लीत धाड टाकायची नाही, कोणाला फोनवरून सोड दिली जावी — या सगळ्याचे निर्णय पैसे आणि दबावाने होतात. परिणामी, नागरिकांची तक्रार दडपली जाते आणि न्यायाच्या नावाखाली केलेली कृत्ये वाढतात.
शिर्डी विभागातील पोलिस उपअधिक्षक अमोल भारती यांच्यावर झालेली महिला तक्रार या व्यवस्थेच्या सडलेपणाचे प्रमाणिक उदाहरण आहे. जेथून कायद्याची ताकद निघून गेली पाहिजे त्या हातात अजिबात नैतिकता दिसत नाही — वाचकाची भीती आणि प्रश्न दोन्ही जागेवर येतात: कायद्याच्या संरक्षणाच्या नावाखाली कोण कोणते गैरव्यवहार करतो?
इथे लक्षात ठेवण्यासारखे महत्वाचे मुद्दे आहेत — नाशिक पोलिसांच्या विशेष पथकाने काही महिन्यांपूर्वी दाखवलेले यश हे दाखवते की इच्छा आणि निर्णयशक्ती असली तर कारवाई शक्य आहे. लाखो रुपयांचे साहित्य जप्त झाले, आरोपींना तुरुंगाची वाट दाखवली गेली आणि शहरात तात्पुरती शांती झाली. म्हणजेच उपाय आहेत — फक्त इच्छाशक्ती हवी.
राजकीय चौकटीत देखील प्रश्न कायम आहेत. पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांची प्रतिज्ञा व विधानातून ‘कायद्याचे राज्य’ जपण्याची शब्दरचना वेळोवेळी ऐकायला मिळते; परंतु प्रत्यक्षात त्यांच्या मतदारसंघातील वास्तव या घोषणांना आव्हान देते. युवकांना प्रेरणा देणारे नाव सुजय दादा विखे पाटिल आजच्या वास्तवात तरुणांच्या हातात पत्त्यांचे कॅट, मटक्याच्या चिठ्ठया आणि बिंगोचे आकडे दिसत आहेत — आणि यातून विकासाची छबी धुसर होत आहे.
जेव्हा नागरिक भीतीत जगतात, तक्रारी दाबल्या जातात आणि प्रत्येक धाड रोखली जाते, तेव्हा कायदा मूक पडतो. पोलीस व राजकीय हात यांच्या आड येऊन गुन्हेगार बिनधास्त फिरतात — आणि स्थानिक लोकशाहीची पायनात होत चालली आहे. पैशाने, दबावाने आणि राजकीय संरक्षणाने दाबलेल्या आवाजांचे परिणाम भविष्यात खोलवर जाण्याची शक्यता आहे.
पत्रकाराने तीन भागांमध्ये इशारे केले; समाजमाध्यमांवर आवाज उठवला — तरीही प्रशासनाचं मौन भयंकर आहे. हा चौथा भाग ही तक्राराची शेवटची नोंद नाही, तर जनतेच्या सहनशीलतेचा विस्फोट आहे. लोक आता स्पष्ट बोलताना दिसत आहेत: “जर तुम्ही कायदा अंमलात आणत नसलात, तर आम्ही न्यायासाठी उभे राहू.”
या अग्निसंवादाला जर ताबडतोब पाठबळ मिळाले नाही, तर इतिहास लिहेल — “राहाता: जिथे कायद्याचा मृत्यू झाला, आणि नंतरच जनता उठून नव्याने जिवंत झाली.” सत्ताधारी व अधिकार्यांनी आता आपल्या जागी यावे.
