राहाता शहरात गेल्या काही महिन्यांपासून विविध अवैध धंदे पुन्हा डोके वर काढताना दिसत आहेत.बिंगो-मटका, ऑनलाईन जुगार, दारू विक्री आणि हॉटेलमधील संशयास्पद हालचालींमुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
नागरिकांचा आरोप आहे की, “अशा अड्ड्यांवर कारवाई केवळ दिखावा ठरतो, पण धंदे बंद होत नाहीत.” काही ठिकाणी तर अवैध व्यवसाय उघड्यावर सुरू असल्याचेही स्थानिकांनी निदर्शनास आणून दिले आहे.
कायद्याचे रक्षण करणाऱ्यांवरच संशयाची छाया! शहरात अलीकडेच काही पोलिस कर्मचारी आणि अंगरक्षकांबद्दल नागरिकांमध्ये कुजबुज सुरू आहे.त्यांच्या भूमिकेबाबत अनेक शंका उपस्थित होत आहेत. स्थानिकांच्या मते, काहीजणांचे “असामान्य सत्ताकारण” तयार झाले असून, “कायद्याची अंमलबजावणी की कायद्याचा वापर?” असा प्रश्न सर्वत्र विचारला जात आहे.
बदली आदेश कागदावरच? काही कर्मचाऱ्यांची बदली झाल्याची माहिती असतानाही ते अद्याप स्थानिक पातळीवर कार्यरत असल्याची चर्चा आहे. यावर नागरिक प्रश्न विचारत आहेत “बदली आदेश हे केवळ कागदावरच असतात का?” याबाबत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी लक्ष घालून पारदर्शकता आणावी, अशी मागणी होत आहे.
जनतेत वाढतं अविश्वासाचं वातावरण! अनेक प्रामाणिक अधिकारी आणि कर्मचारी आजही कर्तव्यदक्षपणे काम करत असले तरी काही घटनांमुळे संपूर्ण पोलीस यंत्रणेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. “गुन्हेगारांचा धाक वाढतोय आणि जनतेचा विश्वास कमी होतोय” अशी भावना नागरिकांमध्ये आहे.
जेव्हा कायद्याचं रक्षण करणारेच संशयात येतात, तेव्हा न्याय कुणाकडे मागायचा? हफ्ता यंत्रणा’ पोलिस ठाण्यातूनच काळ्या पैशाचा पांढरा व्यापार!
राहाता पोलीस ठाण्याच्या चार भिंतीतच आता “हफ्ता यंत्रणा” रुजली आहे. अवैध धंद्यांच्या टोळ्यांकडून दररोज, दर आठवड्याला आणि दर महिन्याला घेतले जाणारे हफ्ते हेच या यंत्रणेचं इंधन बनले आहे.
दारू, मटका, ऑनलाईन जुगार, आणि हॉटेल अड्डे या सगळ्यांच्या मागे चालतो एकच खेळ ‘हफ्ता!’शहरातील अवैध अड्ड्यांवर पोलिसांचा “हॅण्ड” असतो, आणि त्याच्या बदल्यात काळा पैसा थेट पोलिस स्टेशनपर्यंत पोहोचतो.
म्हटलं तर या यंत्रणेचे दोन मुख्य घटक आहेत! हफ्ता गोळा करणारे – म्हणजेच तथाकथित “झिरो पोलिस” आणि त्यांचे साथीदार. संरक्षक पोलिस अधिकारी जे या सर्व कारभाराकडे दुर्लक्ष करून मौन राखतात.
अशा पद्धतीने कायद्याचं नाव घेऊन ‘सेटलमेंट’चा बाजार उघडला आहे. प्रामाणिक पोलिस अधिकारी, जे काही बोलतात त्यांना बदलीची धमकी दिली जाते, तर गुन्हेगारांना ‘रक्षण’ मिळतं.
हफ्त्यांच्या खेळात न्याय विकतोय, कायदा मूक झालाय, आणि जनतेचं विश्वासघाताने होणारं नुकसान मोजायला कोणीही उरलेलं नाही.
