महाराष्ट्राच्या सातारा जिल्ह्यातील फलटण उपजिल्हा रुग्णालयात कार्यरत असलेल्या २८ वर्षीय महिला डॉक्टर संपदा मुंडे यांनी २३ ऑक्टोबर २०२५ रोजी हॉटेलच्या खोलीत गळफास घेऊन आत्महत्या केली. हातावर लिहिलेल्या सुसाईड नोटमध्ये त्यांनी पोलिस सब-इन्स्पेक्टर गोपाळ बदने यांच्यावर चार वेळा बलात्कार केल्याचा आरोप केला, तर प्राशांत बनकर (त्यांच्या घरमालकाचा मुलगा आणि सॉफ्टवेअर इंजिनिअर) यांच्यावर मानसिक छळ केल्याचा उल्लेख आहे. याशिवाय, एका चार पानी सुसाईड नोटमध्ये एका खासदाराच्या दोन पीएंनी बनावट फिटनेस सर्टिफिकेट देण्यासाठी दबाव टाकल्याचे आणि त्या खासदाराने फोन करून धमकी दिल्याचेही नमूद आहे.
गेल्या पाच महिन्यांत झालेल्या या शोषणामुळे डॉ. मुंडे नैराश्यात गेल्या होत्या, आणि त्यांनी वरिष्ठ डॉक्टर, सातारा एस.पी आणि डी.एस.पी यांच्याकडे तक्रार केली होती, पण कोणतीही दखल घेण्यात आली नाही.
कुटुंबीयांच्या म्हणण्यानुसार, एका संवेदनशील प्रकरणातील पोस्टमॉर्टेम रिपोर्ट बदलण्यासाठी आणि बनावट वैद्यकीय अहवाल देण्यासाठी पोलिस आणि राजकीय नेत्यांकडून दबाव होता, ज्यामुळे डॉ. मुंडे शारीरिक आणि मानसिक त्रास सहन करत होत्या.
तरुण वयातल्या उमेदीच्या काळात, डोळ्यात भविष्याची स्वप्ने बाळगणाऱ्या या लेकीला प्रशासनाच्या या क्रूर यंत्रणेच्या पंज्यात सापडावे लागले, आणि शेवटी नैराश्यातून आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलावे लागले – ही महाराष्ट्रासाठी खरेच लाजिरवाणी गोष्ट आहे. डॉ. संपदा मुंडे या केवळ एका डॉक्टर नव्हत्या; त्या एक प्रामाणिक व्यावसायिक होत्या, ज्यांनी पोलिस आणि आरोग्य विभागातील वादात अडकूनही न्यायाची अपेक्षा केली होती. पण दुर्दैवाने, त्या अपेक्षा धुळीस मिळाल्या.
या घटनेने महाराष्ट्रातील वैद्यकीय समुदायात प्रचंड संताप निर्माण झाला आहे, आणि डॉक्टर संघटनांनी उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणात तातडीने हस्तक्षेप करून पी.एस.आय गोपाळ बदने यांना निलंबित करण्याचे आदेश दिले, तर प्राशांत बनकर यांना अटक करून चार दिवसांच्या पोलिस कोठडीत पाठवण्यात आले. बलात्कार, आत्महत्येस प्रवृत्त करणे आणि गुन्हेगारी धमकीच्या कलमांखाली गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे.
पण हा न्याय खूप उशिरा आला. डॉ. मुंडे जिवंत असतानाच तक्रारींकडे दुर्लक्ष केले गेले नसते, तर आज त्या आपल्यात असत्या. गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या दोन पोलिसांवर केलेली कारवाई त्या मुलीचा जीव परत आणू शकते का? तिच्या शारीरिक आणि मानसिक शोषणाकडे वेळीच लक्ष दिले असते, तर हे दुःखद अंत टाळता आले असते.
हे प्रकरण महाराष्ट्रातील प्रशासनाच्या, विशेषतः पोलिस यंत्रणेच्या सडलेल्या अवस्थेचे जिवंत उदाहरण आहे. पोलिस आणि राजकारण्यांच्या संगनमताने सामान्य नागरिक, विशेषतः महिलांचे शोषण होत असते. बीड जिल्ह्यातील सरपंच संतोष देशमुख यांच्या क्रूर हत्येप्रकरणात पोलिसांची भूमिका संशयास्पद राहिली, ज्यात वाल्मीक कराडसारख्या आरोपींशी राजकीय संबंध उघड झाले. तसेच, महादेव मुंडे यांच्या २०२३ च्या हत्येत १६ वार करून झालेल्या क्रूर कृत्यातही वाल्मीक कराड गँगचा हात असल्याचे दावे झाले, पण न्याय मिळवण्यासाठी कुटुंबीयांना वर्षानुवर्षे धडपडावे लागते. हे प्रकरणे दाखवतात की, महाराष्ट्र पोलिस सर्वसामान्यांची कामे करण्यापेक्षा आमदार, खासदार आणि मंत्र्यांच्या हाजीहाजी करण्यात व्यस्त असतात. सामान्यांवर दादागिरी करणारे हे ‘साहेब’ फोन आला की लगेच हात जोडून उभे राहतात.
एक काळ होता, जेव्हा गृहमंत्री आर. आर. पाटील (आर. आर. आबा) यांच्या नेतृत्वाखालील पोलिसांनी विद्यमान आमदार हर्षवर्धन जाधव यांना काळे-नीळे होईपर्यंत फटकावले होते, ज्यामुळे पोलिसांची ताकद आणि निष्पक्षता दिसून येत होती. पण आजची परिस्थिती काय? गृहखाते पोलिसांना फक्त राजकीय हितसंबंधांसाठी वापरत आहे. प्रामाणिक लोकांना ही किडलेली व्यवस्था एकतर बळी घेते किंवा सतत त्रास देऊन त्यांची उमेद मारून टाकते. महाराष्ट्रातील पोलिस हे सरकारने पाळलेले अधिकृत सरकारी गुंड झाले आहेत – हप्ता गोळा करणे, मंत्र्यांचा बंदोबस्त करणे, तक्रारींकडे दुर्लक्ष करणे हीच त्यांची मुख्य कामे उरली आहेत.
यात बदल व्हायला हवा. पोलिसांकडून सामान्यांना न्याय मिळाला नाही तरी चालेल, पण अन्याय होऊ नये ही अपेक्षा आहे. रक्षण झाले नाही तरी चालेल, पण शोषण होऊ देऊ नका. पोलिस प्रशासनाच्या ताकदीचा योग्य वापर कसा करावा, हे शिकण्यासाठी गृहमंत्र्यांनी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्यासोबत चहा घ्यावा – खर्च महाराष्ट्राची जनता करेल!
‘सद्रक्षणाय खलनिग्रहणाय’ (सज्जनांचे रक्षण आणि दुर्जनांचा संहार) हे पोलिसांचे ब्रीद असते… माफ करा… आज ते ‘खल रक्षणाय सद्निग्रहणाय’ (दुर्जनांचे रक्षण आणि सज्जनांचा संहार) झाले आहे!! डॉ. संपदा मुंडेसारख्या असंख्य बळींना न्याय मिळावा, हीच अपेक्षा.
