राहाता नगरपरिषद पुन्हा एकदा निवडणुकीच्या उंबरठ्यावर उभी आहे — पण या वेळी वातावरण अधिक गुंतागुंतीचं, अनिश्चित आणि राजकीय दृष्ट्या निर्णायक आहे. दोन कार्यकाळ जनतेच्या पाठिंब्याने नगराध्यक्षा राहिलेल्या ममता पिपाडा यांचा गट पुन्हा मैदानात उतरणार का, आणि उतरल्यानंतर जनतेचा विश्वास त्यांच्यावर कायम राहील का, हा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
गेल्या दोन वेळेच्या लोकनियुक्त नगराध्यक्ष पदाच्या निवडणुकांमध्ये विखे पाटलांच्या पॅनलला जनतेने स्पष्ट नकार देत पिपाडा यांना विजयी केले. परंतु यावेळी परिस्थिती वेगळी आहे. प्रशासकीय राजवटीने चार वर्षे शहरावर अधिराज्य गाजवले असून, जनता लोकनियुक्त सत्तेची आस धरून आहे. त्यामुळे राहात्याची ही निवडणूक केवळ नगराध्यक्षपदापुरती मर्यादित न राहता लोकशाहीवरील विश्वासाची पुनर्बांधणी ठरणार आहे.
महायुती, महाविकास आघाडी की तिसरा पर्याय? राजकीय चित्रपटाच्या पुढील अंकात तीन प्रमुख शक्ती समोर येताना दिसत आहेत — १) विखे पाटील पॅनल म्हणजेच भाजपा महायुती, २) महाविकास आघाडी, धनंजय गाडेकर व कार्ले गट ३) आणि संभाव्य तिसरा पर्याय – कुणबी समाजातील अडव्होकेट रामनाथ सदाफळ व साहेबराव निधाने यांची भूमिका.
या तिन्ही गटांमध्ये उमेदवारांची चढाओढ सुरू आहे, तर नागरिक मात्र या वेळेस “बदल” या शब्दाकडे अधिक आकर्षित दिसत आहेत.
२०१६ ते २०२१ या काळात पिपाडा यांच्या कारकिर्दीत भूमिगत गटार आणि जॉगिंग ट्रॅकसारख्या प्रकल्पांमुळे शहराचे रूपांतर विकासाऐवजी अव्यवस्थेत झाले, असा आरोप नागरिक करत आहेत. शहरात खड्डे, अर्धवट प्रकल्प आणि अस्वच्छता ही वारसा ठरली, असे अनेकांचा आरोप आहे. त्यामुळेच, “या वेळी पिपाडा कोणत्या भूमिकेत असतील — विरोधक, सहयोगी की छुपा पाठिंबा देणाऱ्या नेत्यांपैकी?” असा प्रश्न चर्चेत आहे.
महाविकास आघाडीबाबत नागरिकांचे मत अधिकच स्पष्ट आहे — “आघाडी राहात्यात फक्त तेव्हाच जिवंत होते, जेव्हा प्रभावती घोगरे आणि बाळासाहेब थोरात शहरात येतात; बाकी वेळ निद्रावस्थेत असतात.” अशा पार्श्वभूमीवर त्यांची निवडणूक मोहीम कितपत प्रभावी ठरणार, हा संशय कायम आहे.
प्रशासकांच्या राजवटीनंतर नव्या सुरुवातीचा टप्पा २०२१ पासून शहरावर प्रशासक राजवट आहे. या काळात विकासाचे काम फारसे गतीमान झाले नाही, तर नागरिकांचा सहभागच संपुष्टात आला. आता लोक पुन्हा ‘लोकशाहीचा श्वास’ घेण्यासाठी उत्सुक आहेत.
मात्र, शहराच्या राजकारणातील गटबाजी, सत्तेची देवघेव आणि अंतर्गत मतभेद यामुळे “जनतेचा विश्वास” हा सर्वात मोठा बळी ठरला आहे. अनेक नागरिकांच्या मते, “राहाता शहर विकासाच्या नावाखाली उध्वस्त झालं,” आणि म्हणूनच आता मतदार ठाम आहेत — या वेळी फक्त नावापुरता बदल नको, तर नेतृत्वातील बदल हवा.
नव्या पिढीचा उमेदवार विरुद्ध पारंपरिक नेते ही निवडणूक तीन आघाड्यांवर लढली जाणार आहे १) पारंपरिक नेते विरुद्ध नव्या पिढीचे उमेदवार, २) सत्तेचा अनुभव विरुद्ध लोकांचा असंतोष, ३) गटबाजी विरुद्ध स्वच्छ प्रतिमेचे नेतृत्व.
महिला मतदारसंख्या जवळजवळ पुरुषांइतकी असल्याने त्यांचा सहभाग निर्णायक ठरेल. स्वच्छता, आरोग्य, आणि सुरक्षा या मुद्द्यांवर महिला मतदारांचे मत निर्णायक ठरू शकते.
विकास की सत्तेचा खेळ? “राहाता खरंच बदललं का?” हा प्रश्न आता प्रत्येक मतदाराच्या मनात घोळतो आहे. शहरातील तरुण मतदारांना पारदर्शक नेतृत्व आणि स्थिर प्रशासन हवं आहे. सोशल मीडियावरील चर्चांतून दिसतं की राहात्यात बदलाची हवा वाहतेय, पण ती कोणत्या दिशेने वळेल हे ठरवणारे घटक असतील — नेतृत्वाची प्रतिमा, संघटनशक्ती, आणि प्रचाराची पद्धत.
जनता कोणाला देईल विश्वासाचा कौल? राहात्याची ही निवडणूक केवळ नगराध्यक्ष पदाची नाही — ती जनतेच्या आत्मविश्वासाची आणि लोकशाहीवरील श्रद्धेची परिक्षा आहे. दोन कार्यकाळ सत्ता भोगलेले, चार वर्षे प्रशासनाच्या हातात गेलेले आणि आता पुन्हा जनता सज्ज झालेली हा प्रवासच राहात्याच्या राजकीय परिपक्वतेचा आरसा आहे.
जनता या वेळी ठरवेल — > “खरंच विकास होणार का, की पुन्हा सत्तेची संगीत खुर्ची अशीच सुरू राहणार?”
