राहाता नगरपरिषदेत राजकीय समीकरणे पुन्हा एकदा बदलाच्या उंबरठ्यावर आहेत. नगराध्यक्ष पद ओबीसी सर्वसाधारण राखीव ठरल्यानंतर स्थानिक राजकारणात नवीन घडामोडींना वेग आला आहे. सत्तेच्या समीकरणात सध्या असलेले गटबाजीचे वातावरण, प्रभागनिहाय मतदारसंख्येतील बदल आणि मागील निवडणुकीतील कामगिरी यामुळे यंदाची निवडणूक केवळ सत्तांतराची नाही, तर नेतृत्वाच्या पुनर्निर्धारणाची ठरणार आहे.
राहाता नगरपरिषदेची निवडणूक पारंपरिकदृष्ट्या तीव्र स्पर्धेची राहिली आहे. गेल्या काही वर्षांत स्थानिक राजकारणावर मोठ्या नेत्यांच्या छायेत कार्यरत असलेल्या कार्यकर्त्यांनी स्वतंत्र ओळख निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. विकासकामांवरील नाराजी, पाणीपुरवठा, रस्ते, कर व स्वच्छतेच्या प्रश्नांवर जनतेचा आवाज तीव्र होताना दिसतो आहे. या पार्श्वभूमीवर मतदारांच्या मनात बदलाची हाक दडलेली आहे का, हा प्रश्न प्रत्येक पक्षासमोर उभा आहे.
नगरपरिषदेतील सत्ताधाऱ्यांनी काही ठोस प्रकल्प हाती घेतले असले तरी अपेक्षित परिणाम नागरिकांना जाणवलेले नाहीत. प्रशासन आणि नागरिक यांच्यातील संवादाचा अभाव ही सर्वात मोठी पोकळी ठरली आहे. विरोधकांनीही या कालावधीत प्रभावी भूमिका घेण्यात कमीपणा दाखवला, मात्र आता ते नव्या आरक्षण व्यवस्थेच्या पार्श्वभूमीवर सज्ज झाले आहेत.
ओबीसी सर्वसाधारण आरक्षणामुळे नव्या चेहऱ्यांना संधी निर्माण झाली आहे. पारंपरिक नेतृत्वाला आव्हान देणाऱ्या तरुण कार्यकर्त्यांनी प्रचारयंत्रणा सुरू केली आहे. महिलांची टक्केवारी जवळजवळ समान असल्याने महिला मतदार निर्णायक ठरू शकतात. मतदारसंख्या — पुरुष ९७६६, महिला ९६९८ — या समतोलामुळे प्रत्येक पक्षाने महिला मतदारांसाठी खास धोरण आखणे अपरिहार्य ठरेल.
प्रभागवार मतदारसंख्येत झालेला फरक सत्तेच्या समीकरणावर थेट परिणाम करेल. काही प्रभागांत जातीय आणि सामाजिक संतुलन निर्णायक आहे, तर काही ठिकाणी विकासाचा मुद्दा सरस आहे. स्थानिक गटबाजी, पक्षांतर्गत संघर्ष आणि स्वतंत्र उमेदवारांची एंट्री हे घटक या निवडणुकीतील ‘किंगमेकर’ ठरतील.
राहात्यात सध्या प्रत्येक गल्ली-प्रभागात चर्चांचा जोर आहे. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून प्रचाराची नवी लाट सुरू झाली आहे. “विकास की व्यक्तिमत्व?” हा मूलभूत प्रश्न मतदारांपुढे पुन्हा एकदा उभा राहिला आहे. जुने नेते अनुभवाचा आधार मिरवत असले तरी तरुणाई बदलाची हवा घेऊन मैदानात उतरली आहे.
राहाता नगरपरिषदेची ही निवडणूक केवळ राजकीय पक्षांची नव्हे, तर नागरिकांच्या जागृतीची चाचणी ठरणार आहे. जनतेला केवळ आश्वासन नव्हे, तर उत्तरदायित्व हवे आहे. या वेळची निवडणूक परिणामांच्या पलीकडे जाऊन राहात्याच्या राजकीय संस्कृतीला नवे वळण देऊ शकते — अशी चिन्हे स्पष्ट दिसत आहेत.
